Ravi Kant Singh
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और POCSO (लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। #CabinetDecisions
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